दैनंदिन चालू घडामोड़ी -2021

 सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय :27.07.2021

6 जुले 2021 ला भारत सरकार ने सहकार मंत्रालयाची स्थापना केली . ज्यांचे मंत्री म्हणून केन्द्रीय मंत्री श्री अमित शहा देश्याचे गृहमंत्री  यानी  सहकार मंत्री म्हणून अतिरिक्त पदभार ग्रहण केला व बी एल वर्मा जे  पूर्वोत्तर राज्यञ्चे विकास मंत्री आहेत यांनी राज्य मंत्री म्हणून शपथ घेतली.

देशात सहकार चळवळ मजबूत करण्यासाठी वेगड़े प्रशासन , कायदेशीर व धोरणात्मक चौकट प्राप्त करून देण्याचा प्रयत्न या मंत्रालया द्वारे केले जाईल .

सहकार मंत्रालयाच्या स्थापनेची घोषणा 6 जुलै 2021 ला "सहकार से समृद्धी " या दूरदृष्टी वक्तव्याला अनुसरून करण्यात आली. यापूर्वी या मंत्रालयाची उद्दीष्टे कृषी मंत्रालयाद्वारे पहिली जात होती.

सहकार मंत्रालय सहकाराला निम्न पातडीवर सशक्त करण्यासाठी ,"Ease Of doing Business"व्य वसायात सहजता ला मुख्य प्रवाहात आणने व बहू - राज्य सहकारी संस्थाचा विकास सक्षम करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील. ज्याची घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सितारामन यानी आपल्या बजट भाषणातच केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काय ?

सहकारातील राज्यांचे अधिकार अबाधित राहतील व सहकारात केंद्राला सक्ती करता येणार नाही आणि त्याच वेड़ी राज्यांचे अधिकार अबाधित राहतील व त्याना त्यांच्या पसंतीनुसार कायदे किंवा नियम करता येतील.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय का?

केंद्रात सहकार खात्याची निर्मिती करण्यात आल्याने अनेक राज्यानी सहकार हा समवर्ती सुचितील विषय असल्याने त्याविषयी कायदे करण्याच्या अधिकारांवर गदा आल्याची ओरड सुरू केली. विशेषतः केरलचे सहकार आणि नोंदणी मंत्री वी एन वासनन यानी "नवीन सहकार मंत्रालय तयार करणे हे राज्य सरकारांच्या फेडरल अधिकारांचे उल्लंघन आहे. [....] ही राज्य सरकारांच्या अधिकाराची घुसखोरी आहे."असे म्हटले आहे .

पार्श्वभूमी : वर्ष डिसेंबर 2011 ला संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कालात 97 व्या संविधान संशोधन कायद्याद्वारे सहकारी संस्थाञ्च्या कारभारात अधिक सुसूत्रता आणण्याच्या उद्देश्याने कलम  19(I) C ला संशोधित करून व भाग 9(अ ) नंतर भाग 9 (ब) ला अंतर्भूत करून कलम 243 ZH पासून 243 ZT पर्यंत समाविष्ट करण्यात आले होते ज्याची अमलबजावानी 15 फेब्रुवारी 2012 पासून करण्यात आली होती . ज्याला सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक 20.07.2021 ला रद्दबादल ठरविले आहे.

कलम 9 बी मध्ये असलेल्या तरतुदी: 

सहकारी संस्थाञ्च्या कारभारात राष्ट्रीय पातड़ीवर एकवाकयता असावी म्हणून तेव्हा केलेले काही बदल -

1.संचालकाची संख्या 21 पर्यंत मर्यादित ,त्यात आरक्षित जागांचे प्रमाण निश्चित. 

2.संचालकाची निवडणूक. 

3. निवडणुकांसाठी स्वतंत्र प्राधिकारणाची निर्मिती व त्या अंतर्गतच निवडणुका घेण्याचे बंधन . 

4.संचालक मंडलाची बरखास्ती . 

5. प्रत्येक वर्षी लेखा परीक्षण सक्तीचे . 

6. वार्षिक सर्वसाधारण सभा . 

7. सभासदाना माहिती मिडण्याचा अधिकार . 

8. आर्थिक वर्षाच्या शेवटी हिशेब सादर करणे बंधनकारक. 

9. दंडाची वसूली . 

सर्वोच्च न्यायालयाचे तीन सदस्यीय खंडपीठ :

1. न्या . आर एन नारिमन 

2. न्या. भूषण गवाई 

3. न्या. के एम जोसेफ 

***सहकारी संस्थांशी संबंधित घटना (नववा सातवा दुरुस्ती) कायदा २०११ सहकाराच्या आर्थिक उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी लागू करण्यात आला ज्यामुळे ग्रामीण भारताच्या प्रगतीस मदत होईल. सहकारी संस्था केवळ स्वायत्त आणि लोकशाही कामगिरीचीच खात्री करुन घेण्याची अपेक्षा नाही तर सदस्यांसह व इतर भागधारकांना व्यवस्थापनाची जबाबदारीदेखील देण्याची अपेक्षा आहे.